Union Budget 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।”
₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं
संशोधित कर स्लैब से मध्यम वर्ग को राहत
बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम से उपभोग में वृद्धि की उम्मीद
मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत
शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम Budget 2025-26 पेश करते हुए मिडिल क्लास के करदाताओं को बड़ी राहत दी। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग सालाना ₹12 लाख तक कमाते हैं, उन्हें नई Tax व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा।
उन्होंने लोकसभा में कहा, “ मिडिल क्लास हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके योगदान को स्वीकार करते हुए, हमने समय-समय पर Tax का बोझ कम किया है। अब मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।”
Budget 2025 : नई Tax व्यवस्था के तहत संशोधित आयकर स्लैब
| आय सीमा (₹ में) | कर दर (%) |
| 0 – 4 लाख | शून्य (Nil) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
आर्थिक प्रभाव और सरकार की रणनीति
Union Budget 2025 इस बार के आयकर स्लैब में किए गए बदलावों से सलारिएद वर्ग पर फाइनेंसियल बोझ कम होगा। इससे लोगों के पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने योग्य आय) बचेगी, जिससे खपत और बाजार की मांग में वृद्धि होगी।
सरकार के इस कर सुधार का मुख्य उद्देश्य लोगों की बाइंग शक्ति (purchasing power) बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से बचत, निवेश और छोटे व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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यह फैसला हाल के वर्षों में आयकर दरों में सबसे बड़े बदलावों में से एक है और इसके दूरगामी आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
