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Madhuri Elephant Case : एक दर्दनाक कहानी, न्याय की लड़ाई और विवादों की सच्चाई

Madhuri Elephant Case : भारत में हाथियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन कई बार ये जानवर मानवीय लालच और परंपराओं के नाम पर पीड़ा सहते हैं। माधुरी, जिसे महादेवी भी कहा जाता है, एक 36 वर्षीय मादा हाथी की कहानी ऐसी ही दुखद और प्रेरणादायक है। यह मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नंदनी गांव से जुड़ा है, जहां माधुरी को 30 वर्षों से अधिक समय तक एक जैन मठ में रखा गया। उसकी स्थिति, कानूनी लड़ाई, पेटा इंडिया की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाल के विवादों ने देश का ध्यान खींचा है। इस ब्लॉग में हम माधुरी की पूरी कहानी, मामले के विस्तृत विवरण और नवीनतम अपडेट्स को हिंदी में समझेंगे। यह कहानी एक हाथी की पीड़ा, पशु कल्याण और परंपरा-कानून के टकराव की है।

Madhuri Elephant Case

Story of Madhuri : जंजीरों से आजादी तक का सफर

माधुरी का जन्म 1988 में हुआ था। मात्र 3 साल की उम्र में, 1992 में, उसे कोल्हापुर के नंदनी गांव के स्वस्तिश्री जैन मठ में लाया गया। यहां उसे धार्मिक जुलूसों और परंपराओं में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी कैद की तरह थी—वह जंजीरों में बंधी रहती, कंक्रीट के फर्श पर खड़ी रहती, और अन्य हाथियों से अलग-थलग थी। हाथी सामाजिक प्राणी होते हैं, लेकिन माधुरी को कभी साथी नहीं मिला, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई।

वर्षों की कैद ने उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचाया। उसके पैरों में गठिया (arthritis), पैरों में सड़न (foot rot) और कई घाव हो गए, जो ठीक नहीं हुए। 2017 में, लंबे समय की हताशा और पीड़ा के कारण, माधुरी ने मठ के मुख्य पुजारी पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना आकस्मिक नहीं थी, बल्कि कैद में रखे हाथियों में मानसिक तनाव का परिणाम थी। गवाहों और पशु चिकित्सकों ने बताया कि माधुरी को जुलूसों में पेट के चारों ओर कसी रस्सियों से बांधा जाता था और वापस लौटने पर अकेले कैद में डाल दिया जाता था, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक आघात बढ़े।

यह कहानी केवल माधुरी की नहीं है; भारत में हजारों कैद हाथी ऐसी पीड़ा झेलते हैं। माधुरी की स्थिति तब चर्चा में आई जब 2023 में पेटा इंडिया ने तेलंगाना वन विभाग से शिकायत की, जिसमें वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 48A के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। परिणामस्वरूप, 30 जुलाई 2023 को माधुरी को जब्त कर लिया गया।

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कानूनी लड़ाई : पेटा से सुप्रीम कोर्ट तक

माधुरी का मामला कानूनी रूप से जटिल रहा। पेटा इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें माधुरी की खराब स्थिति का हवाला दिया। कोर्ट ने 2025 में आदेश दिया कि माधुरी को एक अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए, जहां वह स्वतंत्र रूप से रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को इस आदेश को बरकरार रखा और दो सप्ताह में स्थानांतरण का निर्देश दिया।

29 जुलाई 2025 को, माधुरी को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया। वंतारा में उसे चिकित्सा देखभाल, खुला स्थान और अन्य हाथियों के साथ रहने का मौका मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार, माधुरी अब ठीक हो रही है—उसके घाव भर रहे हैं, और वह अधिक सक्रिय हो गई है।

लेकिन यह स्थानांतरण विवादों का कारण बना। नंदनी गांव के निवासियों और जैन समुदाय ने इसे अपनी परंपरा पर हमला माना। वे माधुरी को परिवार का हिस्सा मानते थे और उसे वापस लाने के लिए विरोध शुरू कर दिया। 45 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई और सोशल मीडिया पर #BringBackMadhuri ट्रेंड चला। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।

Madhuri Elephant Case

विवाद और विरोध : परंपरा बनाम पशु कल्याण

Madhuri Elephant Case : माधुरी का स्थानांतरण दो पक्षों को आमने-सामने ले आया। एक ओर पेटा इंडिया और पशु कल्याण संगठन, जो माधुरी की पीड़ा पर जोर देते हैं। दूसरी ओर गांववासी, जो कहते हैं कि माधुरी उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलीं, जैसे कि माधुरी को खराब हालत में रखा जा रहा है, लेकिन वंतारा ने इनका खंडन किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और याचिका दायर करने का आश्वासन दिया। वंतारा ने प्रस्ताव दिया कि वे कोल्हापुर में ही माधुरी के लिए एक सुविधा स्थापित कर सकते हैं, ताकि वह गांव में रह सके लेकिन अच्छी देखभाल मिले।

लेटेस्ट अपडेट: सुप्रीम कोर्ट का SIT गठन

Madhuri Elephant Case : 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। SIT वंतारा द्वारा जानवरों, खासकर हाथियों, के अधिग्रहण की जांच करेगी। वंतारा ने पूर्ण सहयोग का वादा किया है। माधुरी की वापसी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह जांच मामले को प्रभावित कर सकती है।

Madhuri Elephant Case

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Madhuri Elephant Case : एक सबक और उम्मीद

Madhuri Elephant Case : माधुरी की कहानी सिखाती है कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पशुओं की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला पशु अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि SIT की जांच से सच्चाई सामने आएगी और माधुरी को वह जीवन मिलेगा जो वह डिजर्व करती है—स्वतंत्र और दर्दमुक्त। आपकी राय में माधुरी को वापस लाना चाहिए? कमेंट्स में बताएं!

August 27, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने Ranveer Allahabadia की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, लेकिन शो करने पर प्रतिबंध लगाया
Ranveer Allahabadia की गिरफ्तारी पर रोक और FIR पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को Youtuber Ranveer Allahabadia उर्फ़ बीयर बाइसेप्स की महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने आदेश दिया कि Ranveer Allahabadia के खिलाफ इस विवादित एपिसोड और उसके बयान को लेकर कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।

Ranveer Allahabadia : जांच में सहयोग की शर्त

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अल्लाहबादिया को सभी मामलों की जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

कोर्ट का आदेश:
- मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जांच में सहयोग करना होगा।
- भारत के “India’s got Latent” शो को लेकर कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी।
- यदि अल्लाहबादिया को महाराष्ट्र और असम में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा महसूस होता है, तो वे स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।
- यदि जयपुर में कोई नई FIR दर्ज होती है, तो उसमें भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
- Ranveer Allahabadia को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा करना होगा।
- बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के वे देश छोड़कर नहीं जा सकते।
- अल्लाहबादिया और उनके सहयोगी तब तक कोई अन्य शो नहीं कर सकते।
Ranveer Allahabadia

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी रिमार्क

कोर्ट ने Ranveer Allahabadia की भाषा और शो में उनके व्यवहार को लेकर कड़ी टिप्पणी की।

“आपकी भाषा से माता-पिता को शर्म महसूस होगी। बेटियां और बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरी समाज शर्मिंदा होगी। यह आपकी और आपके साथियों की गिरावट की हद है। कानून और व्यवस्था का पालन करना होगा। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता-पिता के लिए यह सब किया।”

विवादित एपिसोड और FIR

यह विवादित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को खार हैबिटेट में शूट किया गया था लेकिन हाल ही में प्रसारित हुआ। इस शो में रणवीर अल्लाहबादिया, कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके चलते महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में अल्लाहबादिया के खिलाफ FIR दर्ज की गईं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्ती

Ranveer Allahabadia की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि Youtuber को 10 सेकंड की क्लिप के लिए मौत की धमकियां मिल रही हैं।

“याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिल रही है… उसकी जीभ काटने वाले को 5 लाख का इनाम दिया गया है। पूर्व पहलवान ने कहा कि जहां भी वह मिले, उसे नहीं छोड़ा जाएगा,” चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहानुभूति दिखाने से इनकार कर दिया और अल्लाहबादिया की भाषा और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए।

“क्या आप इस भाषा का बचाव कर रहे हैं?”

“एक वकील के तौर पर मैं इस भाषा से घिन महसूस कर रहा हूं,” चंद्रचूड़ ने जवाब दिया।

Ranveer Allahabadia

अश्लीलता और समाज के मूल्यों पर सवाल

कोर्ट ने कहा कि यह भाषा अश्लीलता की श्रेणी में आती है।

“अगर यह अश्लील नहीं है, तो फिर अश्लीलता क्या है? कोई भी व्यक्ति इस भाषा को पसंद नहीं करेगा। यह समाज को हल्के में लेने जैसा है,” कोर्ट ने कहा।

लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाया जा सकता

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी लोकप्रियता के कारण समाज को हल्के में नहीं ले सकता।

“सिर्फ इसलिए कि आप लोकप्रिय हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज को हल्के में लें। यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।”

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धमकियों पर कोर्ट का रुख

Ranveer Allahabadia के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें और उनके साथियों को एसिड अटैक की धमकियां मिली हैं।

लेकिन कोर्ट ने इसे कोई राहत देने का आधार मानने से इनकार कर दिया।

“धमकियां तो हर दिन मिलती हैं। राज्य इस पर कोई भी कार्रवाई कर सकता है,” कोर्ट ने कहा।

चंद्रचूड़ ने कोर्ट को यह भी बताया कि एक व्यक्ति ने घोषणा की है कि जो भी रणवीर अल्लाहबादिया की जीभ काटेगा, उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इस पर कोर्ट ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और कहा:

“आपने यह सब लोकप्रियता के लिए किया और अब आपको धमकियां भी उसी वजह से मिल रही हैं।”
February 18, 2025
क्यों बांग्लादेश(Bangladesh) में हिंदू संत स्वामी चिन्मय दास का बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं है?

बांग्लादेश(Bangladesh) में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्वामी चिन्मय दास, एक हिंदू संत की जमानत याचिका 2 जनवरी तक टाल दी गई है क्योंकि उनके लिए कोर्ट में कोई भी वकील मौजूद नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्षेत्र में बढ़ती धार्मिक तनावों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे भीड़ हिंसा की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाता है।

स्वामी चिन्मय दास: बांग्लादेश(Bangladesh) में एक हिंदू संत का कानूनी संघर्ष

स्वामी चिन्मय दास, एक सम्मानित हिंदू संत, कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होने के बावजूद, उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उनके पहले वकील, जो एक मुस्लिम थे, को कोर्ट के बाहर एक मुस्लिम भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्वक मार डाला गया। उनके दूसरे वकील, हिंदू वकील रमण राय, को कोर्ट के अंदर ही एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। यह हमला पुलिस और सेना की मौजूदगी में हुआ, जिससे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता सामने आई। रमण राय के घर पर भी हमला किया गया, और उनके परिवार को निशाना बनाया गया, जिसके कारण उन्हें आईसीयू(ICU) में गंभीर हालत में भर्ती किया गया, और उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसमें तीन जगह फ्रैक्चर हो गए हैं।

Bangladesh

बांग्लादेश(Bangladesh) में हिंदुओं और उनके कानूनी अधिकारों पर बढ़ता खतरा

यह घटना बांग्लादेश(Bangladesh) में हिंदुओं द्वारा सामना किए जा रहे खतरों को उजागर करती है। स्वामी चिन्मय दास, जो एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और जिन पर कोई अपराध नहीं है, उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। यह एक चौंकाने वाला अंतर है, जब अन्य देशों में आतंकवादियों और गंभीर अपराधियों को कानूनी सहायता मिल जाती है। स्वामी चिन्मय दास के लिए कानूनी समर्थन की कमी, बांग्लादेश(Bangladesh) में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करती है।

याकूब मेमन का मामला: एक कड़ा विपरीत उदाहरण

स्वामी चिन्मय दास की स्थिति के विपरीत, भारत में याकूब मेमन जैसे अपराधियों को तुरंत कानूनी सहायता मिलती है, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता थे। निचली अदालत, उच्च न्यायालय(High Court) और सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में दोषी पाए जाने के बावजूद, मेमन को उसकी फांसी से एक रात पहले 2:00 बजे वकील मिल जाता है। यह स्वामी चिन्मय दास के मामले से कड़ा विपरीत उदाहरण है, जहां एक हिंदू संत, जिन पर कोई आरोप नहीं है, को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

Bangladesh: याकूब मेमन का मामला

भारत में आतंकवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता

इसी तरह, भारत में अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, जो 2001 के भारतीय संसद(Indian Parliament) हमले के मास्टरमाइंड थे। भारत में, यहां तक कि सबसे खतरनाक आतंकवादियों को, जिन्होंने विभिन्न अदालतों में दोषी साबित किया है, कानूनी सहायता मिलती है। यह एक परेशान करने वाला दोहरा मानक है जब यह देखा जाता है कि लोगों को उनके धर्म और राजनीतिक विश्वासों के आधार पर कानूनी अधिकार मिलते हैं।

बांग्लादेश(Bangladesh) में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत

स्वामी चिन्मय दास की स्थिति बांग्लादेश(Bangladesh) में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के बढ़ते उत्पीड़न का दुखद प्रतीक है। कानूनी सहायता की कमी और जो वकील उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उन पर हमले इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बांग्लादेश(Bangladesh) में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए माहौल बेहद दुश्मन हो गया है। वकील रमण राय पर हमला और स्वामी चिन्मय दास के लिए वकील की अनुपस्थिति केवल भय और असहिष्णुता के माहौल को और बढ़ाती है।

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अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता

स्वामी चिन्मय दास का मामला बांग्लादेश(Bangladesh) में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे वैश्विक ध्यान की आवश्यकता है। यह तथ्य कि एक हिंदू संत को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि दुनिया भर के अपराधियों और आतंकवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को उजागर करता है। यह दुखद स्थिति यह याद दिलाती है कि जबकि कुछ व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होता है, अन्य—सिर्फ उनके धार्मिक पहचान के कारण—मूलभूत कानूनी अधिकारों से वंचित रहते हैं। यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गंभीर अन्याय को पहचानें और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए।

December 4, 2024
Supreme court ने 4:1 बहुमत से धारा 6A की संवैधानिकता को ठहराया सही

Supreme court: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) D.Y. की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ चंद्रचूड़ ने गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा हालांकि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला ने मना किया कि यह धारा संभावित प्रभाव से असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए Citizenship Act Section 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा: प्रमुख बिंदु

धारा 6 ए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद असम आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को यह समझौता ज्ञापन जिसे “असम समझौता” कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए 1955 के अधिनियम में डाला गया यह एक विशेष प्रावधान है, 1971 में।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme court)का निर्णय: डी.वाई. चंद्रचूड़ ( D.Y. Chandrachud’s) की पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को स्वीकार किया:

धारा 6A के तहत जो विदेशी 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए थे वह लोग और राज्य में सामान्य तौर पर निवासी थे उनके पास भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में आए थे और उनके पास समान अधिकार और दायित्व होंगे, शिव इसके की वेद 10 वर्षों तक मतदान नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) का बहुमत निर्णय: नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए का असम के लिए महत्व:

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सवाल उठाया था की धारा 6A को लागू करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में से अकेले असम को ही क्यों चुना गया। उन्होंने “घुसपैठ में वृद्धि को धारा 6A की परिणाम या प्रभाव” बताया था। इसके विपरीत उत्तरदाताओं ने बताया कि क्षेत्र की संस्कृति विशेषताओं की सुरक्षा को नागरिकता से इनकार करने की हद तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे नागरिक राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलाव आएगा, जो संवैधानिक लोक के खिलाफ है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए (Section 6A) की वैधता की पुष्टि की: विवाद के बीच

इस फैसले को असम की NRC प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा जो इसके अलावा यदि 24 मार्च 1971 को राज्य में प्रवेश के लिए वेद कट ऑफ तारीख के रूप में बरकरार रखा गया है तो विवाद स्पष्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 2019 को भी असम समझौता का उल्लंघन माना जा सकता है क्योंकि यह एक अलग समय रेखा स्थापित करता है।

October 17, 2024
Supreme court: असम में धारा 6 ए लागू करने पर सवाल

Supreme court भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ चंद्रचूड़ गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की संवैधानिकता पर फैसला सुनाने वाले हैं, धारा 6 ए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षर्रित ‘असम समझौते’ नामक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए 1955 के अधिनियम में डाला गया एक विशेष प्रावधान था।

धारा 6 ए के तहत, जो विदेशी 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए थे और राज्य में “सामान्य तौर पर निवासी” थे, उनके पास भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में आए थे, उनके पास समान अधिकार और दायित्व होंगे शिवाय इसके कि वे 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सवाल उठाया था की धारा 61 को लागू करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में से अकेले असम को क्यों चुना गया है उन्होंने “घुसपैठ में वृद्धि को धारा 6 ए का परिणाम या प्रभाव” बताया था।

Supreme court: जनसंख्किकीय बदलाव

बदले में अदालत ने याचिकाकर्ताओं से ऐसी सामग्री दिखाने के लिए कहा था की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से ठीक पहले 1966 और 1971 के बीच भारत आए सीमा पर प्रवासियों को दिए गए लाभों और अमूल-चूल जनसंख्या परिवर्तन हुआ, जिसने असमिया सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किया संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसका दायरा धारा 6A की वैधता की जांच करने तक ही सीमित है, ना कि असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तक।

“हमें जो संदर्भ दिया गया वह धारा 6 ए पर था। इसलिए हमारे सामने मुद्दे का दायरा धारा ए है ना कि NRC,” मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया था संविधान पीठ बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विवरण चाहती थी।

Supreme court

अदालत में दायर एक सरकारी हलफनामे में कहा गया था कि भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना,हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक “जटिल सतत प्रक्रिया” थी केंद्र ने घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के समय पर काम पूरा करने में बाधा पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया था।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल में “बहुत धीमी और अधिक जटिल” भूमि अधिग्रहण नीतियां सीमा बाड़ लगाने जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के लिए भी एक कांटा बन गई है।

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केंद्र ने कहा कि सीमा की कुल लंबाई 4096.7km है। यह झरझारा था, इसमें आड़ी तिरछी नदियां थी और इलाका पहाड़ी था। सीमा पश्चिम बंगाल, मेंंघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्यों से लगती है। सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकेले पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216.7 km लंबी सीमा साझा करता है, जबकि असम पड़ोसी देश के साथ 263km लंबी सीमा साझा करता है मामला दिसंबर 2030 में फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था।

October 17, 2024